काठमाडौं । गत चैत ५ गते विराटनगरमा भएको आन्दोलनमा घाइते भएका पदम लिम्बूको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो । प्रदेश १ लाई ‘कोशी’ नामकरण गरिएको विरोधमा उत्रिँदा प्रहरीको लाठी खाएका उनले त्यसको ४ दिनपछि शहादत प्राप्त गरे ।
जन्मेदेखि न्वारन हुन नसकेको प्रदेश १ लाई फागुन १७ गते प्रदेशसभाको दुईतिहाइले ‘कोशी’ नाम दिएको थियो । त्यसलगत्तै पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने माग राख्दै आएका आदिवासी जनजाति समुदाय सडकमा ओर्लिएका थिए । सोही आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका लिम्बूको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । उनको निधनपछि प्रदेश नामकरणको मुद्दा थप पेचिलो बनेको छ ।
चैत ११ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आन्दोलनरत पक्षसँग बसेको बैठकले छानबिन समिति गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम गृह मन्त्रालयले सहसचिव रामबन्धु सुवेदीको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । तर, आन्दोलनरत पक्ष भने कर्मचारीसँग होइन, राजनीतिक नेतृत्वसँग वार्ता गर्ने अडानमा छ ।
पहिचानवादी अभियन्ता तथा लेखक राजन मुकारुङ भन्छन्, ‘छानबिन समिति बनाइनु झुलाउने तरिकामात्र हो । यो राजनीतिक आन्दोलन भएकाले सीधै सरकारसँग वार्ता गरिन्छ, कर्मचारीसँग होइन ।’
आदिवासी जनजाति महासंघ, किराँत राई यायोख्खा, किराँत याक्थुम चुम्लुङ, नेपाल शेर्पा संघ, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान मञ्चलगायतका संस्थाहरु अहिले संयुक्त आन्दोलनमा छन् । किराँत राई यायोख्खाका महासचिव भीम राई पनि आफूहरुले कर्मचारीको तहबाट छानबिन समिति बनाएर होइन, राजनीतिक नेतृत्वबाटै आफ्ना मागहरुको सम्बोधन खोजेको बताउँछन् । पहिचानको आधारका प्रदेशको नामांकन हुनुपर्ने मागको सम्बोधन राजनीतिक नेतृत्वले मात्रै गर्नसक्ने राईको दाबी छ ।
‘अहिलेको समाधानको बाटो भनेको जिम्मेवार भएर सरकार नै लाग्नुपर्यो । अहिले आन्दोलन नियन्त्रण बाहिर जाने स्थिति बनिरहेको छ । अहिले कोशी प्रदेशको बोर्ड राखिएका वडाहरु जलेका छन् । माननीयहरु फिल्डमा जानसक्ने अवस्था छैन’, महासचिव राई भन्छन् ।
आन्दोलन हिंसात्मक बन्न नदिएर शान्तिपूर्ण समाधान खोज्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यदि यसलाई बेवास्ता गरियो भने त्यसको क्षति राज्यले नै लिनुपर्ने राईको चेतावनी छ ।
प्रदेश नामकरणपछि गएको फागुन १७ गते प्रदेशसभाको बैठकमै जसपा सांसद निर्मला लिम्बू भक्कानिएर रोएकी थिइन् । पहिचानको आधारमा नामाकंन गरिनुपर्ने आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकृत बनेपछि उनले रुँदै भनेकी थिइन्, ‘बहुमतको दम्भका अघि म एक्लो सांसदलाई सती पठाएझैं भयो । पहिचानको आवाजको हत्या भयो ।’
प्रदेश नामकरणपछि आन्दोलित समुदायले गएको चैत ७ गते कोशी प्रदेशका माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई समेत कार्यक्रमस्थलमा छिर्न दिएनन् । पाथिभरा बहुमुखी क्याम्पसको स्ववियु निर्वाचनमा गठबन्धनको जीत भएपछि खुशीयाली मनाउन ताप्लेजुङ पुगेका आङ्बोलाई पहिचान पक्षधरहरुले अवरोध गरेका थिए । सांसद आङ्बोलाई कालो झण्डा देखाउनुको साथै उनको गाडीमा तोडफोडसमेत गरिएको थियो ।
सांसद आङ्बोले निर्वाचनमा भोट माग्ने क्रममा प्रदेश १ को नाम ‘लिम्बूवान किराँत’ नभए आफ्नो हातको औंला काट्ने घोषणा गरेका थिए । तर, फागुन १७ गते भने कांग्रेस र एमालेसँगै माओवादीले पनि कोशी प्रदेशको नाममा भोट हाल्यो । यसपछि आङ्बोप्रति पहिचान पक्षधरहरु आक्रोशित बने । तर, आङ्बो भने पहिचानको विषय नै विवादित भएको बताउँछन् ।
उनले निर्वाचनअघि नेपाल प्रेससँगको कुराकानीमा भनेका थिए, ‘कुन पहिचानलाई सत्य मान्ने ? किराँत पहिचानलाई कि राईको पहिचानलाई ? कि लिम्बूको पहिचानलाई सत्य मान्ने ?’
आङ्बो पटकपटक प्रयास गर्दा पनि आफूहरु सफल हुन नसकेको बताउँछन् । अघिल्लो प्रदेशसभाले टुंग्याउन नसकेपछि नयाँ जनादेश प्राप्त हुँदै गर्दा पहिचानसहितको नाम हुनुपर्छ भनेर बोल्ने आफूहरु ५० प्रतिशतबाट १२-१३ प्रतिशतमा झरेकाले रोक्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
कोशी प्रदेशको नाममा भोट हालेका आङ्बोले भनेका थिए, ‘पहिचानसहितको नामांकन हुनुपर्छ भन्ने १२औ१३ प्रतिशत छन् प्रदेशसभामा । त्यति जनादेशले के गर्ने ? उहाँहरुले (जनता) एकातिर जनादेश दिने, अनि हामीबाट सबैथोक अपेक्षा गर्ने गर्नुहुन्छ ।’
त्यसवेला दुईतिहाइ पाएको खण्डमा आफूहरुले चाहेको नाम राख्न सकिने सम्भावना औंल्याएका थिए आङ्बोले । त्यसका लागि पहिचानको एजेन्डा बोकेका दलहरुलाई जनमत दिनुपर्ने उनको तर्क थियो । उनले भनेका थिए, ‘संसद अडानले चल्ने होइन, गणितले चल्ने हो । त्यसैले हामी बाधक बनेर विपक्षमा मत हाल्ने पक्षमा रहेनौं । भोलि जुन दिन जनादेश पाउँछौं, पहिचानको पक्षमा छँदैछौं ।’
मुकारुङ भने आङ्बोहरुले चाहेको भए विपक्षमा मत हाल्नसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यदि उहाँहरु पहिचानको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो भने थोरै मत नै सही, विपक्षमा हालेर ठूलो सन्देश दिन सक्नुहुन्थ्यो । त्यसो गरेको भए अहिले उहाँहरुलाई अप्ठ्यारो पनि पर्दैन थियो ।’
मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई पनि ओखलढुंगामा कालो झण्डा देखाउँदै उनी चढेको गाडी तोडफोडको प्रयास गरिएको थियो । तर, कार्कीले भने अब प्रदेशको नामांकनका विषयमा छलफल नहुने बताएका छन् ।
किराँत याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष प्रेम यक्तेनले ऐतिहासिक सभ्यताहरुको पहिचान गरी त्यसैको आधारमा प्रदेशको नामकरण नगरिएसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिए ।
यक्तेन भन्छन्, ‘७२ घण्टे प्रक्रियालाई कटौती गरेर चोरबाटोबाट पारित गरिएको प्रदेशको नाम खारेज गरिनुपर्छ । र जनताले सडकमा उठाएको आवाजलाई आधिकारिक रुपमा सम्बोधन गरिनुपर्छ ।’
त्यसका लागि संवैधानिक र कानूनी बाटो खोल्नुपर्ने उनको माग छ । ‘पहिचानको आन्दोलनलाई जातीय रुपमा उचाल्न खोजिएको भन्ने भाष्य बनाउन खोजिएको छ, त्यो सरासर गलत हो’, यक्तेनले भने ।
लेखक अर्जुनबाबु माबुहाङ भन्छन्, ‘सातै प्रदेशले जातजातिको इतिहास, धर्म, संस्कार, संस्कृतिलाई कदर गरेका छैनन् । यो मुलुक बन्नमा उनीहरु सबैको योगदान छ । त्यसैले उनीहरुले अधिकार खोजेको हो ।’
अब राज्यले सबै भाषाभाषी, जातजातिको पहिचानलाई कदर गर्दै त्यसअनुसार काम नगरे देशैभर आन्दोलन उठ्ने चेतावनी उनले दिए ।
अध्येता भोगिराज चाम्लिङ पनि यदि राज्यले दमनको नीति लिएमा झनै ठूलो विस्फोट हुने बताउँछन् । चाम्लिङ भन्छन्, ‘सामाजिक आन्दोलन पूरा हावा भरिएको बल जस्तो हो । जति दबाएर भूईंमा हानियो, त्यति नै माथि जान्छ र झनै ठूलो आन्दोलनको जग खडा गर्छ । त्यसैले राज्य यसबारे वेलैमा सचेत हुन अवाश्यक छ ।’
यसरी प्रदेशको नाममै पेलेर जान खोजिनुमा नेपाली समाजको जग निर्माणका निम्ति अहं भूमिका निभाएको समुदायको योगदानलाई सम्मान गर्न नचाहने साँघुरो सोच कारक भएको बताउँछन् चाम्लिङ । उनका अनुसार अहिलेको परिस्थिति बन्नुमा सामाजिक आन्दोलनलाई जातिवाद, सम्प्रादायिक भनेर बुझ्दाको परिणाम हो । यस्तो बुझाइ भनेको संविधानको मर्मविपरीत भएको चाम्लिङको विश्लेषण छ ।
चाम्लिङ भन्छन्, ‘खासमा जनजातिले आन्दोलनलाई स्पष्ट गर्न नसकेको पनि हो । अर्कातिर उक्त आन्दोलनमा गैरजनजातिलाई पनि समेट्न सक्नुपर्थ्यो । भाषा, संस्कृति निर्माण गर्न मद्दत गर्न सक्नुपर्छ भनेर उनीहरुलाई सुनाउनुपर्थ्यो । किराँत सभ्यताले देश निर्माणमा कति योगदान दिएको छ, कसरी सबैको नशानशामा छिरेको छ, यो सभ्यता भएन भने मौलिकता कसरी सकिन्छ भनेर प्राज्ञिक बहस गर्नुपर्थ्यो । यो हाम्रो आन्दोलनको समस्या पनि हो । हामीले प्राज्ञिक रुपमा पनि प्रमाणित गर्न नसकेकै हो । तर, अब पनि बिग्रिएको केही छैन । गम्भीर आन्दोलनले नै पहिचान आन्दोलनको पुष्टि गर्ने वेला आएको छ ।’
पहिचान अभियन्ता मुकारुङ पनि किराँत लिम्बूवान आन्दोलनलाई कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन नगरी कोशीमात्रै टिक्ने सम्भावना नरहेको दाबी गर्छन् । यदि राज्यले दमन गरेमा सशक्त प्रतिरोधको सम्भावना रहेको भन्दै उनले यस मुद्दालाई राजनीतिक ढंगबाटै किनारा लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । कोशी प्रदेशको नाम नफेरिए आन्दोलन उठ्ने र त्यसको क्षति व्यहोर्न राज्य तयार हुनुपर्ने मुकारुङको भनाइ छ ।
Facebook
Twitter
Google Plus