Nepal Press News

नेप्से परिसूचक १७ अंकले बढ्यो

काठमाडौं । साताको दोस्रो दिन सोमबार नेप्से परिसूचक १७.७० अंकले बढेर १९०६ बिन्दुमा पुगेको छ ।

आइतबार २६.८५ अंकले घटेको बजार आज बढेको हो । आजको दिन विभिन्न कम्पनीका ४३ लाख ८ हजार ६४५ कित्ता शेयरको किनबेच हुँदा बजारमा १ अर्ब ३८ करोड २७ लाख ६७ हजार ९९१ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।

कारोबरका आधारमा आज सुपर म्याई हाइड्रोपावर कम्पनी सकारात्मक सकिर्टका साथ सर्वाधिक नाफा कमाउनेको शिर्ष स्थानमा रहेको छ । त्यस्तै नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मुल्यमा नकारात्मक सकिर्ट लागेको छ ।

आज उपसमूहतर्फ रहने १३ वटा समूहमध्ये माइक्रोफाइनान्स समूहबाहेक सबै समूहको शेयरमूल्य बढेको छ ।

सोमबार बजार पँुजिकरण २७ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

दोहोरो अंकले बढ्यो नेप्से

काठमाडौं । साताको दोस्रो दिन नेप्से बढेको छ । सोमबार नेप्से परिसूचक १७.७० अंकले बढेर १९०६ बिन्दुमा कायम भएको छ ।

अघिल्लो दिन आइतबार २६.८५ अंकले घटेको बजारमा आज ४३ लाख ८ हजार ६४५ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ । जसअनुसार बजारमा १ अर्ब ३८ करोड २७ लाख ६७ हजार ९९१ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।

कारोबारका आधारमा आज सुपर माई हाइड्रोपावर कम्पनी सकारात्मक सकिर्टका साथ सर्वाधिक नाफा कमाउनेको शीर्ष स्थानमा रहेको छ ।

त्यस्तै नेशनल माइक्रो फाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्यमा नकारात्मक सकिर्ट लागेको छ ।

आज उपसमूहतर्फ रहने १३ वटा समूहमध्ये माइक्रो फाइनान्स समूहबाहेक सबैको शेयर मूल्य बढेको छ ।

सोमबार बजार पूँजीकरण २७ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

सीजीलाई टेलिफोनको लाइसेन्स दिने अन्तिम तयारी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले स्थापना गरेको सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने तयारी गरिएको छ । अर्बपति चौधरीको सीजी करिब ११ वर्षदेखि लाइसेन्स लिने प्रयासमा छ । माओवादी-कांग्रेसको गठबन्धनसँगै लाइसेन्सका लागि कम्फर्टेबल बनेपछि चौधरीले दौडधुप बढाएका छन् ।

२०७४ सालमा झण्डै हातमा आइसकेको लाइसेन्स फुत्किएको थियो । अहिले पनि चौधरीको चलखेल भइरहेको बेला सफलता हात लागिहाल्ने अवस्था नदेखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

जेठ १, २०६९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सीजीलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिलाउने खेल सुरू भएको थियो । सीजीलाई अनुकूल हुने गरी अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, आवश्यक योग्यता र शर्तहरूसमेत तय गरी लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी दिने प्रक्रियाबारे राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरियो । यसअन्तर्गत सीजी टेलिकमसँगै थप दुई कम्पनीहरू स्मार्ट टेलिकम, युटीएलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३ अनुसार निवेदन दिएका थिए ।

तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्राप्त निवेदनमाथि आवश्यक जाँचबुझ गरी स्मार्ट र युटएिललाई मात्र लाइसेन्स दिने निर्णय गर्यो भने सीजीलाई अयोग्य ठहर्‍यायो । पूर्वाधारसम्वन्धी आवश्यक शर्त र मापदण्डहरू पूरा गर्न नसकेको कारण सीजीको निवेदन अस्वीकृत भएको थियो । उक्त निर्णयका विरुद्ध सीजी अदालत गयो । तर, अदालतले पनि प्राधिकरणको निर्णयलाई सदर गरिदयो र सीजीलाई निराश बनायो ।

यो पनि पढ्नुस् : सीजीलाई टेलिफोनको लाइसेन्स दिन अनेक जालझेल, तर जसरी पनि फेल !

अदालतको फैसलासँगै तत्कालीन अवस्थामा दूसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३ बमोजिम प्राधिकरणले आरम्भ गरेको आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिने प्रकृयाको अध्याय नै समाप्त भएको थियो । तर, केही वर्षपछि राजनीतिक लविङमार्फत मन्त्रिपरिषद्‌बाटै आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन चौधरी सफल भए ।

प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले ७ जेठ २०७४ मा सीजीलाई लाइसेन्स दिन मिल्नेगरी राजपत्रको व्यवस्था संशोधन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्राचार गरे । त्यसलाई तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले स्वीकृत गर्‍यो । जेठ १, २०६९ मा नै प्रकाशित भएको राजपत्रमा गरिएका कतिपय व्यवस्थाहरूलाई संशोधन गर्दै मन्त्रिपरिषदले सीजीलाई लाइसेन्स दिने चोरबाटो खोलेको थियो । तर, तीव्र विवाद भएपछि मन्त्रिपरिषदको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नै हुन सकेन ।

त्यसयता पनि चौधरीले प्रयास नगरेका होइनन् । चुनावपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारका पालामा प्रचण्ड मन्त्रीपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्न लगातार दबाब दिए पनि उनी सफल भएनन् । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रहेका गोकुल बाँस्कोटासँग चौधरीको टसल नै परेको थियो । बाँस्कोटाले पूर्वशर्त पूरा नगरेको कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन नसकिने अडान लिएका थिए ।

त्यसताका चौधरीले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने भनेर त्यसैलाई युनिफाइडमा बदल्न खोजेको बताइएको छ । युनिफाइड लाइसेन्सअन्तर्गत ५ वर्षलाई हरेक वर्ष २० अर्ब तिर्नुपर्छ । तर ग्रामीण दूरसञ्चारको लाइसेन्स भने वार्षिक जम्मा २५ लाख तिरे पुग्छ । त्यही शर्त पूरा नगरेको भन्दै बाँस्कोटाले रोकेका थिए ।

यो पनि पढ्नुस् : ‘सीजी टेलिकम लञ्च गर्न बार्सिलोना धाएको’ निर्वाण चौधरीको दावीमा गोकुलको यस्तो जवाफ

‘सीजीले लाइसेन्स पाउने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लामो विवादका कारण लाइसेन्सको प्रक्रिया पूरा भएको थिएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब केही दिनमा नै सीजीले लाइसेन्स पाउनेछ ।’

दूरसञ्चार प्राधिकारणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सीजीलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढेको नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले भने, ‘सीजीलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । हामीले अपुग भएको कागजात पत्राचार गरेर मागिरहेका छौं । कागजात अध्ययन भइरहेको छ ।’

प्राधिकरणका अनुसार सीजीले अहिले पूर्वशर्त मान्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

प्राधिकरणले २०६० को कात्तिक २७ गते एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालि (हालको सीजी कम्युनिकेसन प्रालि) लाई ग्रामीण दूरसञ्चार, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन सेवा, लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, इमेल तथा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि लाइसेन्स दिएको थियो ।

गृह मन्त्रालयमा जानेबारे नारायणकाजी भन्छन्- प्रधानमन्त्रीको निर्णय मान्छु

काठमाडौं । उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफू पार्टी र प्रधानमन्त्रीको निर्णयअनुसार अघि बढ्ने बताएका छन् ।

सोमबार मन्त्रालयको कार्य प्रगति विवरणबारे जानकारी दिन मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा तपाईं गृह मन्त्रालय जान लाग्नुभएको हो ? भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले भने, ‘म पार्टीको सिफारिस, प्रधानमन्त्रीको निर्णय र निर्देशनअनुसार काम गर्छु। अहिले त्यसबारेमा कुनै निर्णय भएको छैन ।’

उनले अब केही दिनमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताए । मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो सरकारले जुन समीकरण निर्माण गरेर काम गरेको थियो । राजनीतिक परिस्थितिमा आएको फेरबदलपछि सरकारको समीकरण परिवर्तन भएको छ । अहिले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाइसकेको छैन । हामी छिट्टै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारीमा छौं । केही दिनभित्रै हुन्छ। ’

राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले श्रेष्ठलाई गृह मन्त्रालयमा ल्याउने तयारी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको विरोध गरेकोमा प्रहरीले मुख थुन्दै पक्राउ गरेका युवा जेल चलान

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध नाराबाजी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका ३ जना ५ हजार रुपैयाँ धरौटी नबुझाएपछि कारागार चलान भएका छन् ।

काठमाडौं प्रहरी परिसर स्रोतका अनुसार उनीहरुलाई डिल्लीबजार कारागारमा राखिएको छ। नयाँ बानेश्वरमा प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध नाराबाजी गरेको आरोपमा प्रहरीले मुख थुन्दै बझाङका विप्लव खड्का, सोलुखुम्बु्का उद्धब बस्नेत र बाग्लुङका सोम शर्मालाई पक्राउ गरेको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला प्रशासन प्रमुख घनाश्याम उपाध्यायले आइतबार जनही ५ हजार धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेपनि नबुझाएपछि उनिहरु कारागार चलान भएका हुन् । प्रहरीले उनिहरुलाई चैत ७ गते पक्राउ गरेको थियो ।

 

सूर्यकुमारलाई पनि बिर्साए पाकिस्तानी ब्याट्सम्यान सफिकले, लगातार चार म्याचमा डकआउट

काठमाडौं । लगातार तीन खेलमा गोल्डेन डकआउट भएर भर्खरै लज्जास्पद रेकर्ड बनाएका थिए भारतीय स्टार ब्याट्सम्यान सुर्यकुमार यादवले । तर, उनको प्रदर्शनलाई पनि मात दिने गरी पाकिस्तानी ब्याट्सम्यान अब्दुलाह सफिकले विश्वरेकर्ड नै बनाएका छन् ।

सुर्यकुमारलाई बिर्साउने सफिक पाकिस्तानका टप अर्डर ब्याट्सम्यान हुन् । अहिले पाकिस्तानले अफगानिस्तानविरुद्ध टि–२० सिरिज खेलिरहेको छ । तीनवटा म्याचको सिरिजमा लगातार पहिलो दुई म्याच जित्दै अफगानिस्तानले सिरिज कब्जा गरिसक्यो । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पाकिस्तानलाई अफगानिस्तानले हराएको पहिलोपटक हो ।

अफगानिस्तानविरुद्धका दुवै म्याचमा पाकिस्तानका ब्याट्सम्यानले कमजोर प्रदर्शन गरे । खासगरी टप अर्डरका ब्याट्सम्यान चल्न नसक्दा पाकिस्तानमाथि अफगानिस्तान हावी भएको छ ।

दुवै म्याचमा सबैभन्दा बिर्सनलायक प्रदर्शन चाहिँ अब्दुल्लाहकै थियो । तेस्रो नम्बरमा ब्याटिङ गरेका उनी दुई खेलमा लगातार शून्यमा आउट भए । पहिलो खेलमा दुई बल सामना गरेका अब्दुल्लाह दोस्रोमा गोल्डेन डक आउट भएका हुन् ।

अब्दुल्लाह शून्यमा आउट भएको यो लगातार चौंथोपटक हो । यसअघि उनले न्यूजिल्यान्ड विरुद्ध खेल्दा दुईपटक शून्यमा आउट भएका थिए । उनले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा लगातार चारपटक शून्यमा आउट हुने विश्वकिर्तिमान बनाएका छन् ।

२३ वर्षिय अब्दुल्लाह मुलत टेस्ट ब्याट्सम्यान हुन् । टेस्ट क्रिकेटमा उनले अहिलेसम्म १२ म्याच खेल्दा ९९२ रन बनाइसकेका छन् । तर, टि–२० मा उनले पाँच खेल खेल्दा चारवटामा शून्यमा आउट भएका हुन् । पहिलो टि–२० मा भने उनले नटआउट ४१ रन बनाएका थिए ।

टीआरसीमा जेनेभा, लण्डन र न्यूयोर्ककाे विरोध: ‘विधेयकले पीडितलाई जोगाउने हो, पीडकलाई होइन’

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले संसदमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक (टीआरसी) पेस गरेसँगै विश्वभरबाट विरोध भएको छ । सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट दर्ता भएको विधेयकले पीडितलाई नभएर पीडकलाई जोगाउन खोजिएको भन्दै विरोध भएको हो । जेनेभा मुख्यालय भएको इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे), लण्डन मुख्यालय भएको एमनेस्टी इन्टरनेशनल, न्यूयोर्क मुख्यालय भएको ह्युमन राइट्स वाचले साझा विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको टीआरसी विधेयककाे विरोध गरेका हुन् ।

उनीहरुले संयुक्त जारी गरेको विज्ञप्तिमा अहिलेकै अवस्थामा विधेयक पास भएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसारको गम्भीर अपराधका मुद्दामा कारबाही हुने सम्भावना कम भएको बताएका छन् ।

विज्ञप्तिमा माओवादी नेता तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकले सन् २०२२ जुलाईमै द्वन्द्व पीडित, विधायक तथा विज्ञहरुले देखाएका धेरैजसो कुरा नअटाएको बताइएको छ । उक्त समयमा संसदीय समितिले केही राम्रा प्रावधानहरु थप्न तयारी हुँदै गर्दा संसद विघटत भएर काम अगाडि बढ्न नपाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाली कांग्रेससमेत सहभागी भएको सरकारले हतारहतार विधेयक पास गर्न लागेकोसमेत विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

राज्य र माओवादी दुवै पक्षबाट सन् १९९६ देखि २००६ सम्म भएको द्वन्द्वमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको कोणमा धेरै गम्भीर अपराध भएको भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिलेसम्म कुनै पनि गम्भीर अपराध गर्नेहरुलाई द्वन्द्व सकिएपछि पनि कारबाही भएको छैन ।’

विज्ञप्तिमा सन् २०१४ संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रकाशन गरेको ‘टेक्निकल नोट’मा नेपालको द्वन्द्वकालीन अपराधको कारबाहीका कानूनी प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको तहमा नभएको उल्लेख छ । सन् २०१५ सम्म द्वन्द्वकालका ६० हजार उजुरी परेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । युद्ध सकिएपछि पनि १४० भन्दा बढी पीडितले कानूनी उपचार खोजे पनि पटकपक उनीहरुको कानूनी उपचारमा अवरोध गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा नेपालका कूटनीतिक साझेदारहरुसँग अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसारको टीआरसी विधेयक बनेमा मात्रै त्यसलाई मान्यता दिन आग्रह गरिएको छ । नेपालको टीआरसी विधेयकमा गम्भीर अपराधका मुद्दामा मूलभूत रुपमा चार समस्या भएको उल्लेख गरिएको छ ।

एक, विधेयकले विज्ञहरु राखेर गम्भीर मानव अधिकार हननका मुद्दामा प्रमाण संकलनको अनुसन्धान युनिट बनाउन सकेको छैन ।

दुई, राष्ट्रिय कानून जस्तो भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार यातना, बेपत्तालगायतका अपराधमा कारबाहीका प्रावधान छैन ।

तीन, गम्भीर अपराधमा मुछिएकाहरुलाई कारबाही गर्न आवश्यक ‘एप्लिकेबल ल’ बनाउन चुकेको छ ।

चार, विशेष अदालतमा सरकारले स्वतन्त्र रुपमा नभएर आफूले चाहेको रुपमा न्यायाधीशहरु नियुक्तिको बाटो खोलेको छ ।

‘यो विधेयकका प्रमुख प्रावधान नै आरोपितहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून मातहत गम्भीर अपराधबाट जोगाउनु देखिन्छ’, एमनेस्टी इन्टरनेशनलको दक्षिण एसिया क्षेत्रकी उपनिर्देशक दिनुसिका दासानायिकेले भनेकी छन्, ‘यदि हतारमा कुनै परिवर्तन नगरिकन सदनबाट पारित भएमा द्वन्द्व पीडितको सहयोग प्रक्रियाको आधारको लागि देश तथा विदेशमा यसको कुनै कानूनी धरातल हुनेछैन ।’

आईसीजेका वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय सल्लाहकार महेन्द्र शर्माले पनि विधेयकमा आपत्ति जनाएका छन् । ‘नेपालको द्वन्द्व सकिएपछि पनि गम्भीर मानव अधिकार हननका मुद्दाका पीडितहरुले धेरै लामो समय कुर्दा पनि सत्य निरुपण, क्षतिपूर्ति र न्याय पाएका छैनन्’, महेन्द्र शर्माले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘यसलाई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार र अन्य राजनीतिक दलहरुले सम्बोधन गर्नुपर्छ र विधेयकलाई पीडितको आवश्यकता र नेपालको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वको सम्मान गर्नलाई संशोधन गरेरमात्रै पास गर्नुपर्छ ।’

ह्युमन राइट्स वाचकी दक्षिण एसियाली निर्देशक मिनाक्षी गांगुलीले विधेयकको आलोचना गरेकी छन् । ‘फेरि पनि नेपालका राजनीतिक नेताहरुले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मातहतमा परेका गम्भीर अपराधमा मुछिएकाहरुलाई जोगाउने कानूनी बाटो खोजिरहेका छन्’, गांगुलीले विज्ञप्तिमा भनेकी छन्, ‘१६ वर्षभन्दा बढीको प्रयास र असफलतापछि उनीहरुलाई यो ज्ञात हुनुपर्ने हो कि विश्वसनीय र वैध न्यायिक प्रक्रियाबाट मात्रै शान्ति प्रक्रियाले सफलता पाउँछ ।’

इम्बोष्ड नम्बर प्लेट नेपालीमा राख्ने कार्ययोजना पनि अघि बढिसक्यो : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं । सरकारले इम्बोष्ड नम्बर प्लेटलाई नेपालीमा राख्ने कार्ययोजना पनि अघि बढाएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सो जानकारी गराएका हुन् । सोमबार मन्त्रालयको कार्य प्रगति विवरणबारे जानकारी दिन मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको समेत निर्देशनमा सो कामलाई सुरु गरिएको पनि स्पष्ट पारे ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाली समाज र सरकारी निकायले धेरै पटक भनेपछि मन्त्रालयले सो कामलाई अघि बढाउने गरी कार्ययोजना बनाउनु परेको स्पष्टिकरण समेत दिए ।

उनले भने, ‘सवारी साधनहरुमा राखिने इम्बोष्ड नम्बर सरकारी तहमा पनि, नेपाली समाजमा पनि धेरै पटक नेपालीमा राख्नुपर्छ भनेर पनि बहस हुने गरेकै हो । प्रारम्भमा त्यसबारेमा प्रक्रिया अघि बढेको पनि हो । अहिले अंग्रेजीमा छ । तर हाम्रो मन्त्रालयले अहिले प्रधानमन्त्री समेतको परामर्श र निर्देशनमा इम्बोष्ट नम्बर प्लेटलाई नेपालीमा पनि राख्ने कार्य योजना अगाडि बढाएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित एजेन्सीसँग पनि हामी छलफलको प्रक्रियामा छौं । त्यो प्रक्रिया अघि बढाउने कार्ययोजना बनाएर हामी त्यसलाई तीव्रता प्रदान गर्न गईरहेका छौं ।’

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सो कामलाई अघि बढाउन सम्बन्धित एजेन्सीसँग छलफल गरिएको र अव सरकारले यो कामलाई तीव्रता दिने पनि बताए ।

माइक्रोटेक २५ औं वर्षमा : व्यवसायिक भवनहरुमा विश्वस्तरीय मेकानिकल, प्लम्बिङ र इलेक्ट्रिकल सेवा

कठमाडौं । नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका विश्वस्तरीय मेकानिकल र इलेक्ट्रिकल सेवा दिन सफल भएको भवन निर्माण सेवा माइक्रोटक एम एण्ड इ प्रालिले रजत उत्सव मनाएको छ ।

२५ वर्षअघि सन् १९९८ मा स्थापना भएको आइएसओ प्रमाणित माइक्रोटेक कम्पनीले व्यवसायिक भवन तथा होटललगायत व्यापारिक भवनहरुमा मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल र प्लम्बिङ सम्बन्धी सबै काम गर्दै आएको छ ।

२५ औं वर्षगाँठका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा माइक्रोटेकका प्रबन्ध निर्देशक दुर्कमान महर्जनले नेपालमै विश्वस्तरीय सेवा प्रदान गर्नका लागि आफूहरु सफल भएको र यसका लागि कतिपय भारतीय लगायत विदेशी कम्पनीहरुले समेत माइक्रोटेकसँग सहकार्यको हात बढाएको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले माइक्रोटेकका कारण निर्माण क्षेत्रमा धेरै सहयोग भएको र निर्माण व्यवसायीहरुले विदेशी कम्पनीका अनावश्यक शर्त र आर्थिकभार बोक्न नपरेको बताए ।

माइक्रोटेकले हाउजिङलगायत व्यवसायिक भवन,ठूला सरकारी भवन र होटललगायत ठूला भवन निर्माण संरचनाको सबै भित्री काम गर्नुका साथै आवश्य डिजाइन परामर्श सेवा समेत प्रदान गरिरहेको सिंहले बताए । नेपालमा माइक्रोटेकजस्ता विश्वस्तरीय जनशक्ति तथा सेवा प्रवाह गर्ने कम्पनीको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा विभिन्न भारतीय कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले समेत आफ्ना प्रस्तुति दिँदै माइक्रोटकसँग सहकार्य गर्न चाहेका बताए । उनीहरुले माइक्रोटकले उत्पादन गरेका जनशक्ति र उसका डिजाइनहरु भारतलगायत अन्य देशमा समेत कामयाब रहेको बताए ।

काठमाडौंकाे मेरियिट, याक एण्ड यति, हायात, एलफ्ट, सोल्टीलगायतका ठूला होटलहरुको मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल र प्लम्बिङ सम्बन्धी डिजाइनलगायत सबै काम माइक्रोटकले गरेको हो । त्यस्तै टाइगर वान प्यालेस, होटल र्‍याडिसन, सेन्ट्रल बिजनेश पार्क, हाल संसद भवन रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, भाटभटेनी सुपर मार्केटको काम पनि सोही कम्पनीले गरेको हो ।

 

भौतिक मन्त्रालयमा नारायणकाजीको तीन महिना, के-के गरे काम ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने राष्ट्रिय संकल्पको एउटा प्रमुख बाहकको रुपमा रहेको बताएका छन् ।

मन्त्रालय सम्हालेपछि गरेका कामबारे पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिँदै उनले राष्ट्र निर्माणको यो अभिभारा पूरा गर्न इमानदारीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकतालाई हृदयंगम गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारको प्राथमिकतालाई महत्वका साथ लागू गराउन सिंगो मन्त्रालयले आत्मसात गरेको अनुभूति गरेको छु । यसका बाबजुद देखापर्ने कैयौं चुनौतीलाई परास्त गर्न सिंगो मन्त्रालय उत्तिकै कटिबद्ध रहेको विश्वास लिएको छु । मन्त्रालयलाई नीतिगत, योजनागत र कार्यगत विषयहरुमा यहाँहरुबाट प्राप्त हुने उचित सुझाबलाई सदैव कार्यान्वयन गर्दै जाने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्दछु ।’

उनले यातायात व्यवस्थामा कार्यगत, प्रणालीगत सुधार गर्ने काम थालनी भइसकेको बताए । लाइसेन्स छपाइलगायतका परम्परागत समस्या समाधान हुन केही समय लागेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘स्मार्टकार्ड, मासप्रिन्टर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । यसले मूर्त रुप लिएपश्चात सेवाग्राहीले एक हप्ताभित्र सवारी लाइसेन्स प्राप्त गरिसक्ने योजना निर्माण गरिएको छ । सवारीको रजिष्ट्रेसन प्रक्रिया सरल गर्ने र प्रदूषण टेष्टुको वर्तमान जटिलता सच्याएर नयाँ व्यवस्था मिलाउने काम टुंगोमा पुगेको छ ।’

सडकको स्थितिगत सुधार प्राथमिकताका साथ अगाडि बढेको उनको भनाइ छ । नियमित अनुगमन, सडकको स्थिति दुरुस्त राख्न मातहतका सबै अवयवको ठोस कार्ययोजनामा आधारित परिचालनमा विशेष ध्यान दिइएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले चालू सडकहरु खाल्डाखुल्डी मुक्त राख्न उल्लेखनीय सफलता मिलेको दाबी गरे ।

मन्त्री श्रेष्ठलाई सरकारको पुनर्गठन हुँदा गृह मन्त्रालयमा सार्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तयारी छ । त्यसैले मन्त्री श्रेष्ठले भौतिक मन्त्रालयमा नियुक्त भएपछि आफूले गरेको काम आज सार्वजनिक गरेका हुन् । उनी पुस ११ गते उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

न्याय खोज्दै बर्दिबासबाट १२ दिन हिँडेर काठमाडौं आइपुगे मिटरव्याजपीडित (तस्बिरहरू)

चन्द्रागिरी । बर्दिबासका मिटरव्याजपीडित न्याय खोज्दै काठमाडौं आइपुगेका छन् । उनीहरू हेटौंडा हुँदै १२ दिनको पैदल हिँडेर राजधानी आइपुगेका हुन् । पीडितहरू खाने, बस्ने बन्दोबस्तीका सामान बोकेर आन्दोलनमा हिँडेका हुन् ।

उनीहरू चन्द्रागिरी मातातीर्थमा आइपुगेका छन् । समूह बनाएर आएका उनीहरू ८५ जना रहेको बताइएको छ । पीडितहरू मातातीर्थबाट सीधै काठमाडौं खुल्लामञ्च आउने तयारीमा छन् ।

आफ्नो माग पूरा नभएसम्म काठमाडौंबाट नफर्कने उनीहरूको अडान छ ।

पीडितलाई न्याय दे, मिटरब्याजीको अवैध सम्पत्ति छानबिन गरजस्ता नारा लेखिएको प्लेकार्ड बोकेका पीडितले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष भेटेर माग राख्ने इच्छा राखेका छन् ।

मिटरब्याजी पिडितहरूले ८ गुनासम्म बढाएर मिटरब्याजीले रकम लिएको, घरबारविहीन बनाएको गुनासो गरेका छन् ।

बर्दिबासबाट हिँडेर काठमाडौं आएका मिटरव्याजपीडितलाई सीके राउतले भेटे

काठमाडौं । महोत्तरीबाट बन्दोबस्तीका सामानसहित १२ दिन हिँडेर आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएका मिटरब्याजपीडित भेट्न जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत पुगेका छन् । चन्द्रनिगाहपुर, हेटौंडा, भीमफेदी र चन्द्रागिरी हुँदै पीडितहरू आइतबार काठमाडौंको मातातीर्थ आइपुगेका थिए ।

पीडितलाई भेटेर अध्यक्ष राउतले पहिला सरकारी पहलपछि केही साम्य भएपनि आन्दोलन रोकिएपछि सरकारले काम गर्न छाडेको बताए ।

उनले भने, ‘सम्झौता भइसकेपछि पटक पटक किन आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । हाम्रो त्यहीमा पनि असन्तुष्टि छ । सरकारले इमान्दारिता नदेखाएको भए अहिले दुख पाउनुभएको छ । यो विषयमा हामीले संसदमा आवाज उठाएको छौं । प्रधानमन्त्रीसँग आन्तरिक बैठकमा कुरा उठाएका छौं ।’

उनले दिगो रूपमा चाँडै समस्याको समाधान गर्न पहल गर्ने बताए । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको कारणले प्राविधिक कारणले टुंग्याउन नमिलेको भएपनि सरकारले बेवस्ता गरेकोप्रति राउतले असन्तुष्टि जनाए ।

अध्यक्ष यादवसँग पीडितहरूले आफ्नो माग सरकारले नसुनेको भन्दै सहयोग गर्न आग्रह गरेको थिए ।

दुर्गेश थापालाई ‘बङ कि बङ पिट्छु’ भन्ने ‘ह्यान्सी ब्रो’ आफैं पिटिएपछि…

काठमाडौं । आफूलाई ‘ह्न्यासी ब्रो’ को नामले चिनाउँदै टिकटक लाइभमा आउने गरेका रिदम क्षेत्रीले गायक दुर्गेश थापाविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् । दुर्गेश र रिदमबीच तीन दिनअघि एउटा पिकनिकका क्रममा झडप भएको थियो ।

म्युजिक भिडियो खेल्ने कलाकारहरु टोखाको भुखेलमा शनिबार पिकनिक गएका थिए । त्यसमा रिदम पनि पुगेका थिए । बेलुकापख खाना खाइसकेपछि दुर्गेश र रिदमबीच झडप भएको हो । दुर्गेशले टिकटकमा आफूविरुद्ध जथाभावी बोलेको भन्दै थर्काएको र त्यही क्रममा आफूलाई हातपातसमेत गरेको रिदमको आरोप छ ।

उनले भनेका छन्, ‘म खाना खाएवरी एकजना दाईसँग कुरा गरेर बसिरहँदा दुर्गेश थापा आएर ह्यान्ड सेक गरे । एकछिन नियालेर हेरे अनि, ‘तँ नै होइन ह्यान्सी भन्ने ?’ भन्दै मलाई धकेल्दै घाँटीमा अँठ्याए । त्यसपछि मलाई अवि रायमाझी र रोसन सिंहले मलाई पिटे । दुर्गेश थापाले मलाई लडाएर लात्तिले हाने । मेरो सुनको चेन पनि लुछे । मेरो डेढ तोलाको चेन हरायो । त्यो अब दुर्गेशले तिर्नुपर्छ ।’

ज्यानै मार्ने नियतले कुटपिट भएको रिदमको दावी छ । यद्यपि उनको शरीरमा गम्भीर चोट भने छैन । उनले आफ्नो खुट्टाको छाला दर्फरिएको र ओठको भित्री भागमा घाउ भएको बताएका छन् ।

दुर्गेशले भने लफडा भएको स्वीकारे पनि आफूले हात नहालेको दावी गरे । नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै रिदमले आफूविरुद्ध मनपरी बोल्दै आएको विषयमा सोधेको बताए ।

‘राम्ररी कुरा नबुझीकन मेरो विषयमा किन जथाभावी बोलेको भनेर सम्झाउन खोजेको थिएँ,’ दुर्गेशले भने, ‘त्यही बेला पछाडिबाट कसले हात हाल्यो मलाई थाहा भएन । उसले अरुलाई पनि मनपरी भनेको रहेछ ।’

यो घटनाको जरो चाहीँ पल शाह प्रकरणसँग जोडिएको छ । पल प्रकरणमा दुर्गेश पनि जोडिएपछि रिदमले उनलाई टिकटक लाइभमा गालीगलौज गरेका थिए । युट्यूवको एउटा अन्तरवार्तामा उनले दुर्गेशमाथि आक्रमण गर्ने धम्कीसमेत दिएका छन् । त्यस अन्तरवार्तामा रिदमले भनेका थिए, ‘म उसलाई चिन्दा पनि चिन्दिनँ । दुर्गेश थापा भन्या को हो मैले अहिलेसम्म उसको गीत पनि चिन्या छैन ।’

त्यसपछि युट्यूवरले सोधेका छन्, ‘भोलि तँ मलाई नचिन्ने ? भन्दै दुर्गेशले हात हाले भने के भनेर सम्झाउनुहुन्छ ?’ ‘एक म मलाई हात हाल्नका लागि कुनै माइकालालले आँट गर्नु सपनाजस्तै हो । मेरो हात बाँसका ठुटा हो र ? एक्सनमा कोही घाइते हुन्छ, कसैले कसलाई कुच्याउँछ, के के हुन्छ हुन्छ । उहाँलाई सम्झाउने किन ? माँ कसम छ नि, यति कुरा भन्छु… उहाँमात्र नभएर जोसुकै सेलिब्रिटी होस, गल्ति गर्नेलाई सम्झाउने होइन, पहिले बङ कि बङ कुट्ने हो अनि सम्झाउने हो ।’

रिदमको दुर्गेश, रोसन र अविविरुद्ध उजुरी दिएपछि महाराजगञ्ज प्रहरी वृत्तले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । दुर्गेशले आफू म्युजिक भिडियो सुटिङमा रहेकाले १–२ दिनमा आउने बताएका छन् ।

आँपमा मधुवा रोग लागेपछि किसान चिन्तित

सर्लाही । जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा गरिएको व्यावसायिक आँप खेतीमा ढुसी लाग्न थालेपछि किसान चिन्तित भएका छन् । आँप खेतीमा ढुसी लाग्न थालेकाले जिल्लाका किसान चिन्तित बनेका हुन् ।

आँपको पात नै नदेखिने गरी बोटै ढपक्क ढाँकेर फुल्दा खुशी भइएकामा अहिले मजुराफूलमा मधुवा किराका कारण ढुसी लाग्न थालेकाले चिन्ता बढेको हरिवन नगरपालिका–२ का किसान रामपुकार महतोले बताए ।

उनका अनुसार मधुवा कीराले खाएर गुलियो लेसिलो पदार्थ आँपको मजुराफूलमा ओकलेपछि मजुराफूलमा ढुसी लागेर झर्ने र दाना नलाग्ने समस्या बढ्न थालेको हो । ‘पहाडमा लालीगुराँस फुलेझै आँपमा ढकमक्क मजुराफूल फूलेको देख्दा मन रमाएको थियो तर मजुराफूलमा ढुसीको प्रकोप देखिएपछि आशा निराशामा बदलिएको छ ।’ उनले भने ।

हरिवन नगरपालिका–३ डाबरीका विनय आलेले पनि आफ्नो दसकठ्ठा जमिनमा लगाएको आँपका बोटमा मधुवा कीराको प्रकोप देखिएको बताए । उनले मधुवाका कारण मजुराफूल झरेर दाना नलागेकाले यसवर्ष आर्थिक समस्यामा परिने हो कि चिन्ताले पिरोलिरहेको बताए ।

ईश्वरपुर नगरपालिका–७ का रामखेवन महतोको आँप बगैँचामा पनि मधुवाको प्रकोप देखिएको छ । फागुन महिनाको अन्तिम सातादेखि मजुराफूलमा मधुवा कीराको प्रकोप देखिएकामा अहिले ढुसी देखिन थालेको उनको भनाइ थियोे ।

लालबन्दी नगरपालिका–१ स्थित बागबानी केन्द्रमा रहेको एक सय २० बिघा जमिनमा रहेका करिब छ हजार आँपका रुख सुरक्षित र स्वस्थ रहेको केन्द्रका निमित्त प्रमुख रामकुमार यादवले बताए । उनका अनुसार रोगका किरा र ढुसी लाग्न नदिन सुरुमै किराको प्रकोप नियन्त्रणको उपाय अपनाइएका कारण केन्द्रका आँपका रुख सुरक्षित रहेका हुन् ।

मजुराफूल फुल्नुअघि आँपको रुखको जरा वरिपरी खनेर पानी हाल्ने र फेददेखि ३ फिट माथिसम्मको भागमा चुन दल्ने प्राकृतिक उपचारले पनि मधुवा कीराको प्रकोप रोक्न सकिने कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख कमलदेवप्रसाद कुशवाहले बताए । उनले भने, ‘जिल्लाका प्रायः अधिकांश किसानले प्राविधिक ज्ञान विना नै विषादी प्रयोग गर्छन्, जुन पसलबाट विषादी ल्याएको हो, त्यही पसलेको सल्लाहअनुसार विषादी प्रयोग गर्दा कहिलेकाहीँ फल झर्ने र फूल डढ्नेजस्ता समस्यासमेत देखिने गर्छ ।

मधुवा किराको प्रकोप देखापरेपछि विषादीबाहेक अर्को विकल्प नरहेकाले पीडित किसानले प्रक्रिया पु¥याइ कार्यालयमा आएमा औषधि एवम् प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने उक्त केन्द्रले जनाएको छ । जिल्लाको बलरा, हथिऔल, ईश्वरपुर तथा चुरेपर्वतीय भावर क्षेत्रको करिब आठ हजार हेक्टरभन्दा बढी जग्गामा व्यावसायिकरूपमा आँपखेती हुने गरेकामा ईश्वरपुर, लालबन्दी, हरिवन र बाग्मतीलगायत क्षेत्रमा भने मधुवा किराको प्रकोप देखिएको हो ।
रासस

कोशी नामकरणविरुद्ध किन आन्दोलित छन् आदिवासी जनजाति ?

काठमाडौं । गत चैत ५ गते विराटनगरमा भएको आन्दोलनमा घाइते भएका पदम लिम्बूको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो । प्रदेश १ लाई ‘कोशी’ नामकरण गरिएको विरोधमा उत्रिँदा प्रहरीको लाठी खाएका उनले त्यसको ४ दिनपछि शहादत प्राप्त गरे ।

जन्मेदेखि न्वारन हुन नसकेको प्रदेश १ लाई फागुन १७ गते प्रदेशसभाको दुईतिहाइले ‘कोशी’ नाम दिएको थियो । त्यसलगत्तै पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने माग राख्दै आएका आदिवासी जनजाति समुदाय सडकमा ओर्लिएका थिए । सोही आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका लिम्बूको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । उनको निधनपछि प्रदेश नामकरणको मुद्दा थप पेचिलो बनेको छ ।

चैत ११ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आन्दोलनरत पक्षसँग बसेको बैठकले छानबिन समिति गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम गृह मन्त्रालयले सहसचिव रामबन्धु सुवेदीको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । तर, आन्दोलनरत पक्ष भने कर्मचारीसँग होइन, राजनीतिक नेतृत्वसँग वार्ता गर्ने अडानमा छ ।

पहिचानवादी अभियन्ता तथा लेखक राजन मुकारुङ भन्छन्, ‘छानबिन समिति बनाइनु झुलाउने तरिकामात्र हो । यो राजनीतिक आन्दोलन भएकाले सीधै सरकारसँग वार्ता गरिन्छ, कर्मचारीसँग होइन ।’

आदिवासी जनजाति महासंघ, किराँत राई यायोख्खा, किराँत याक्थुम चुम्लुङ, नेपाल शेर्पा संघ, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान मञ्चलगायतका संस्थाहरु अहिले संयुक्त आन्दोलनमा छन् । किराँत राई यायोख्खाका महासचिव भीम राई पनि आफूहरुले कर्मचारीको तहबाट छानबिन समिति बनाएर होइन, राजनीतिक नेतृत्वबाटै आफ्ना मागहरुको सम्बोधन खोजेको बताउँछन् । पहिचानको आधारका प्रदेशको नामांकन हुनुपर्ने मागको सम्बोधन राजनीतिक नेतृत्वले मात्रै गर्नसक्ने राईको दाबी छ ।

‘अहिलेको समाधानको बाटो भनेको जिम्मेवार भएर सरकार नै लाग्नुपर्‍यो । अहिले आन्दोलन नियन्त्रण बाहिर जाने स्थिति बनिरहेको छ । अहिले कोशी प्रदेशको बोर्ड राखिएका वडाहरु जलेका छन् । माननीयहरु फिल्डमा जानसक्ने अवस्था छैन’, महासचिव राई भन्छन् ।

आन्दोलन हिंसात्मक बन्न नदिएर शान्तिपूर्ण समाधान खोज्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यदि यसलाई बेवास्ता गरियो भने त्यसको क्षति राज्यले नै लिनुपर्ने राईको चेतावनी छ ।

प्रदेश नामकरणपछि गएको फागुन १७ गते प्रदेशसभाको बैठकमै जसपा सांसद निर्मला लिम्बू भक्कानिएर रोएकी थिइन् । पहिचानको आधारमा नामाकंन गरिनुपर्ने आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकृत बनेपछि उनले रुँदै भनेकी थिइन्, ‘बहुमतको दम्भका अघि म एक्लो सांसदलाई सती पठाएझैं भयो । पहिचानको आवाजको हत्या भयो ।’

प्रदेश नामकरणपछि आन्दोलित समुदायले गएको चैत ७ गते कोशी प्रदेशका माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई समेत कार्यक्रमस्थलमा छिर्न दिएनन् । पाथिभरा बहुमुखी क्याम्पसको स्ववियु निर्वाचनमा गठबन्धनको जीत भएपछि खुशीयाली मनाउन ताप्लेजुङ पुगेका आङ्बोलाई पहिचान पक्षधरहरुले अवरोध गरेका थिए । सांसद आङ्बोलाई कालो झण्डा देखाउनुको साथै उनको गाडीमा तोडफोडसमेत गरिएको थियो ।

सांसद आङ्बोले निर्वाचनमा भोट माग्ने क्रममा प्रदेश १ को नाम ‘लिम्बूवान किराँत’ नभए आफ्नो हातको औंला काट्ने घोषणा गरेका थिए । तर, फागुन १७ गते भने कांग्रेस र एमालेसँगै माओवादीले पनि कोशी प्रदेशको नाममा भोट हाल्यो । यसपछि आङ्बोप्रति पहिचान पक्षधरहरु आक्रोशित बने । तर, आङ्बो भने पहिचानको विषय नै विवादित भएको बताउँछन् ।

उनले निर्वाचनअघि नेपाल प्रेससँगको कुराकानीमा भनेका थिए, ‘कुन पहिचानलाई सत्य मान्ने ? किराँत पहिचानलाई कि राईको पहिचानलाई ? कि लिम्बूको पहिचानलाई सत्य मान्ने ?’

आङ्बो पटकपटक प्रयास गर्दा पनि आफूहरु सफल हुन नसकेको बताउँछन् । अघिल्लो प्रदेशसभाले टुंग्याउन नसकेपछि नयाँ जनादेश प्राप्त हुँदै गर्दा पहिचानसहितको नाम हुनुपर्छ भनेर बोल्ने आफूहरु ५० प्रतिशतबाट १२-१३ प्रतिशतमा झरेकाले रोक्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेशको नाममा भोट हालेका आङ्बोले भनेका थिए, ‘पहिचानसहितको नामांकन हुनुपर्छ भन्ने १२औ१३ प्रतिशत छन् प्रदेशसभामा । त्यति जनादेशले के गर्ने ? उहाँहरुले (जनता) एकातिर जनादेश दिने, अनि हामीबाट सबैथोक अपेक्षा गर्ने गर्नुहुन्छ ।’

त्यसवेला दुईतिहाइ पाएको खण्डमा आफूहरुले चाहेको नाम राख्न सकिने सम्भावना औंल्याएका थिए आङ्बोले । त्यसका लागि पहिचानको एजेन्डा बोकेका दलहरुलाई जनमत दिनुपर्ने उनको तर्क थियो । उनले भनेका थिए, ‘संसद अडानले चल्ने होइन, गणितले चल्ने हो । त्यसैले हामी बाधक बनेर विपक्षमा मत हाल्ने पक्षमा रहेनौं । भोलि जुन दिन जनादेश पाउँछौं, पहिचानको पक्षमा छँदैछौं ।’

मुकारुङ भने आङ्बोहरुले चाहेको भए विपक्षमा मत हाल्नसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यदि उहाँहरु पहिचानको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो भने थोरै मत नै सही, विपक्षमा हालेर ठूलो सन्देश दिन सक्नुहुन्थ्यो । त्यसो गरेको भए अहिले उहाँहरुलाई अप्ठ्यारो पनि पर्दैन थियो ।’

मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई पनि ओखलढुंगामा कालो झण्डा देखाउँदै उनी चढेको गाडी तोडफोडको प्रयास गरिएको थियो । तर, कार्कीले भने अब प्रदेशको नामांकनका विषयमा छलफल नहुने बताएका छन् ।

किराँत याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष प्रेम यक्तेनले ऐतिहासिक सभ्यताहरुको पहिचान गरी त्यसैको आधारमा प्रदेशको नामकरण नगरिएसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिए ।

यक्तेन भन्छन्, ‘७२ घण्टे प्रक्रियालाई कटौती गरेर चोरबाटोबाट पारित गरिएको प्रदेशको नाम खारेज गरिनुपर्छ । र जनताले सडकमा उठाएको आवाजलाई आधिकारिक रुपमा सम्बोधन गरिनुपर्छ ।’

त्यसका लागि संवैधानिक र कानूनी बाटो खोल्नुपर्ने उनको माग छ । ‘पहिचानको आन्दोलनलाई जातीय रुपमा उचाल्न खोजिएको भन्ने भाष्य बनाउन खोजिएको छ, त्यो सरासर गलत हो’, यक्तेनले भने ।

लेखक अर्जुनबाबु माबुहाङ भन्छन्, ‘सातै प्रदेशले जातजातिको इतिहास, धर्म, संस्कार, संस्कृतिलाई कदर गरेका छैनन् । यो मुलुक बन्नमा उनीहरु सबैको योगदान छ । त्यसैले उनीहरुले अधिकार खोजेको हो ।’

अब राज्यले सबै भाषाभाषी, जातजातिको पहिचानलाई कदर गर्दै त्यसअनुसार काम नगरे देशैभर आन्दोलन उठ्ने चेतावनी उनले दिए ।

अध्येता भोगिराज चाम्लिङ पनि यदि राज्यले दमनको नीति लिएमा झनै ठूलो विस्फोट हुने बताउँछन् । चाम्लिङ भन्छन्, ‘सामाजिक आन्दोलन पूरा हावा भरिएको बल जस्तो हो । जति दबाएर भूईंमा हानियो, त्यति नै माथि जान्छ र झनै ठूलो आन्दोलनको जग खडा गर्छ । त्यसैले राज्य यसबारे वेलैमा सचेत हुन अवाश्यक छ ।’

यसरी प्रदेशको नाममै पेलेर जान खोजिनुमा नेपाली समाजको जग निर्माणका निम्ति अहं भूमिका निभाएको समुदायको योगदानलाई सम्मान गर्न नचाहने साँघुरो सोच कारक भएको बताउँछन् चाम्लिङ । उनका अनुसार अहिलेको परिस्थिति बन्नुमा सामाजिक आन्दोलनलाई जातिवाद, सम्प्रादायिक भनेर बुझ्दाको परिणाम हो । यस्तो बुझाइ भनेको संविधानको मर्मविपरीत भएको चाम्लिङको विश्लेषण छ ।

चाम्लिङ भन्छन्, ‘खासमा जनजातिले आन्दोलनलाई स्पष्ट गर्न नसकेको पनि हो । अर्कातिर उक्त आन्दोलनमा गैरजनजातिलाई पनि समेट्न सक्नुपर्थ्यो । भाषा, संस्कृति निर्माण गर्न मद्दत गर्न सक्नुपर्छ भनेर उनीहरुलाई सुनाउनुपर्थ्यो । किराँत सभ्यताले देश निर्माणमा कति योगदान दिएको छ, कसरी सबैको नशानशामा छिरेको छ, यो सभ्यता भएन भने मौलिकता कसरी सकिन्छ भनेर प्राज्ञिक बहस गर्नुपर्थ्यो । यो हाम्रो आन्दोलनको समस्या पनि हो । हामीले प्राज्ञिक रुपमा पनि प्रमाणित गर्न नसकेकै हो । तर, अब पनि बिग्रिएको केही छैन । गम्भीर आन्दोलनले नै पहिचान आन्दोलनको पुष्टि गर्ने वेला आएको छ ।’

पहिचान अभियन्ता मुकारुङ पनि किराँत लिम्बूवान आन्दोलनलाई कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन नगरी कोशीमात्रै टिक्ने सम्भावना नरहेको दाबी गर्छन् । यदि राज्यले दमन गरेमा सशक्त प्रतिरोधको सम्भावना रहेको भन्दै उनले यस मुद्दालाई राजनीतिक ढंगबाटै किनारा लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । कोशी प्रदेशको नाम नफेरिए आन्दोलन उठ्ने र त्यसको क्षति व्यहोर्न राज्य तयार हुनुपर्ने मुकारुङको भनाइ छ ।

भारतीय संसदमा ‘ब्ल्याक प्रोटेस्ट’को हंगामा- भारतमा लोकतन्त्रको कालो अध्याय सुरु भएको घोषणा

काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारतको प्रतिपक्षी दल भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीको सांसद पद खारेजी प्रकरणलाई लिएर भारतीय संसदमा हंगामा भएको छ ।

भारतीय कांग्रेससहित १७ प्रतिपक्षी दलले विरोधस्वरुप कालो कपडा धारण गर्दै संसदमा नाराबाजी गरेसँगै भारतमा सोमबार दुबै सदनको बैठक स्थगित भएको हो ।

बिहान ११ बजे राज्यसभा तथा लोकसभाको बैठक सुरु भएलगत्तै प्रतिपक्षी सांसदहरुले नाराबजी गरेका थिए । हाल राज्यसभाको बैठक दिउँसो २ बजेसम्म र लोकसभाको बैठक ४ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुनले खड्गे प्रधानमन्त्री मोदीले भारतमा लोकतन्त्र सिध्याउन लागेको कुरा उजागर गर्न प्रतिपक्षले कालो वस्त्र धारण गरेको बताएका छन् ।

‘हामी कालो कपडा लगाएर किन आएको ? हामी यो देखाउन चाहन्छौं कि प्रधानमन्त्री मोदीले यो देशको लोकतन्त्र सिध्याइरहेका छन् । पहिले स्वायत्त संस्था खारेज गरे, त्यसपछि जहाँ जसले चुनाव जित्यो, चुनाव जित्नेलाई धम्की दिएर प्रधानमन्त्रीले सरकार बनाए । ईडी र सीबीआईको दुरुपयोग गरे’, खड्गेलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

हाल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले सुरु गरेको ‘ब्ल्याक प्रोटेस्ट’मा त्रिनमुल कांग्रेसले पनि सहभागिता जनाएको छ । त्रिनमुल कांग्रेसले यो सत्रमा कुनै पनि मुद्दामा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको समर्थन गरेको थिएन ।

भारतीय कांग्रेसले हाल देशभर ‘ब्ल्याक प्रोटेस्ट’को घोषणा गरेको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन खोज्ने गिरोहमा गृहका अधिकारी रहेको आशंका

काठमाडौं । नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन खोज्ने गिरोहमा गृहमन्त्रालयका अधिकारी पनि संलग्न रहेको आशंका प्रहरीले गरेको छ ।

८१ जनाको जाहेरीपछि पक्राउ परेका ३ जनामाथि अनुसन्धान गर्ने क्रममा काठमाडौं उपत्यका अनुसन्धान कार्यालयले गृहका तत्कालीन अधिकारी र शरणार्थी समस्या समाधानसम्बन्धी कार्यदलका पदाधिकारीमाथि सुक्ष्म अनुसन्धान थालेको हो ।

पीडितहरूको नाममा गृहमन्त्रालयको लोगोसमेत प्रयोग गरेर शरणार्थी परिचय पत्र तथा ट्राभल डकुमेन्ट बनेकाले प्रहरीले अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यका अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख मनोज केसीले गिरोहले पीडितहरूबाट जनही २० देखि ५० लाख रूपैयाँसम्म उठाएको पाइएको बताए ।

‘विभिन्न व्यक्तिको खातामा पैसा जम्मा गर्न लगाएको देखिन्छ । पीडितहरूको ६५ लाख रूपैयाँभन्दा बढी रकम अन्य व्यक्तीको खातामा जम्मा भएको पाइएको छ’, एसएसपी केसीले भने ।

पक्राउ परेकामध्ये केशव दुलाल पूर्वउपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाका पूर्वपीए हुन् ।

‘ग्लोबल मनि वीक’ मा प्रभु बैंकको कार्यक्रम

काठमाडौं । प्रभु बैंकले किशोर तथा युवामा वित्तिय शिक्षाको महत्व बढाउन ‘ग्लोबल मनि वीक’ (‘विश्व वित्तिय सप्ताह अभियान’) सम्पन्न  गरेकाे छ ।

सोमबार विश्वव्यापी रुपमा हरेक वर्ष सञ्चालन गर्ने अभियान आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओइसिडि) र नेपाल राष्ट्र बैंकको सहकार्यमा आयोजित विश्व वित्तिय सप्ताह सम्पन्न  गरेकाे हाे ।

‘तपाईं पैसाको योजना बनाउनुहोस्, तपाईंको भविष्य रोप्नुहोस्’ भन्ने नाराका साथ गण्डकी प्रदेशमा रहेको प्रभु बैंकका सबै शाखा कार्यालयबाट विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाइएको छ ।

बैंकले मुस्ताङ्ग, म्याग्दी, गोरखा, मनाङ्गलगायतका जिल्ला भित्रका सयभन्दा बढि क्षेत्रका नागरिकलाई वित्तिय लक्ष्य निर्माण, बचत, ऋण, बजेट, बिमा र विप्रेषण विषयक वित्तिय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बैंकले बताएको छ ।

गत वर्ष पनि बैंकले जनमानसमा वित्तिय ज्ञानको अभिवृद्घिका लागि म्याग्दी जिल्लास्थित ‘टुप्पिमाथि ठाउँ छैन गुर्जामाथि गाउँ छैन’ भन्ने लोकउक्तीबाट चर्चित गाउँ गुर्जाखानि, मुस्ताङ्गको घारा गाउँसमेत ७८ स्थानबाट वित्तिय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको बैँकका गण्डकी प्रदेश प्रमुख राजु रानाले जानकारी दिए ।

साथै, विवेकपूर्ण तरिकाले पैसाको प्रयोग गर्न सक्ने ज्ञान/ सीप बढाउने, अल्पकालीन र दीर्घकालीन वित्तीय लक्ष्य निर्धारण गर्न सिकाउने लगायतका सीपले आवश्यक सूचनाहरू प्राप्त गर्न ठुलो टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको बैँकका प्रादेशिक कार्यलय प्रमुख व्यवसायिक केन्द्र अधिकृत शान्ती शेरचनले बताइन् ।

विद्यार्थीले काम हेरेर भाेट दिँदा पुल्चोक स्ववियुमा विराजकाे राज

काठमाडौं । गएको ५ गते भएको स्ववियु निर्वाचनमा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको स्ववियु सभापतिमा अनेरास्ववियुका विराज अर्याल निर्वाचत भए । २३ सय बढी खसेको मतमा उनले ६ सय ३५ मत ल्याएर चुनाव जितेका हुन् ।

पुल्चोकका विद्यार्थीले अर्याललाई निर्वाचित गर्नुको एकै कारण हो, विगतमा उनले क्याम्पसमा गरेका कामहरू । क्याम्पसमा विद्यार्थीहरूमाझ उनको लोकप्रियता पनि उनी निर्वाचित हुनुको अर्को पाटो थियो । तर, अर्याल भने आफूले स्ववियु सभापतिमा निर्वाचित हुनकै लागि क्याम्पसमा सक्रिय रहेर विद्यार्थीको हकहितका लागि काम नगरेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘स्ववियु जित्नका लागि मैले काम गरेको थिइनँ । तर, परिस्थितिले उम्मेदवार बनायो । विद्यार्थी साथीहरूले मलाई भोट दिएर जिताउनुभयो ।’

अर्याल सानैदेखि शैक्षिक वातावरणमा हुर्किए । उनका मातापिता दुवै शैक्षिक क्षेत्रमा थिए । त्यसकारणले गर्दा पनि उनको घरको वातावरण शैक्षिक नै रह्यो । सँगै संस्था कसरी चलाउने, एउटा संस्था कसरी बन्छ भनेर उनले घरबाटै सिके । किनभने उनका मातापिता नै शैक्षिक संस्था चलाउने बारे घर छलफल गरिरहन्थे ।

घरको वातावरणले पनि आफूमा नेतृत्व क्षमताको विकास गरेको अर्यालको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘पुल्चोक क्याम्पसमा आएपछि केही राम्रो गर्न सकिन्छ कि भनेर केही कामहरु गर्ने प्रयास गरेँ । त्यही प्रयास नै मेरो जितको आधार बन्यो ।’

अर्याल सिभिल इन्जिनियरिङ गर्नका लागि पुल्चोक क्याम्पसमा भर्ना भएका थिए । इन्जिनियरिङ सकाएर त्यही क्षेत्रमा करिअर बनाउनेबारे सोचेका अर्यालले राजनीति गर्छु भनेर सोचेकै थिएनन् । झनै क्याम्पसमा विद्यार्थी राजनीति गर्नेबारे उनले चासो नै दिएका थिएनन् । तर, भर्ना भएपछि केही राम्रो काम गर्दै विद्यार्थीहरुको समग्र आवाज बन्दै जाँदा स्ववियु सभापतिमै निर्वाचित भए ।

गुल्मी घर भएका अर्यालको पारिवारिक कनेक्सन राजनीतिसँग थियो । राजनीतिक कनेक्सन भए पनि उनको परिवार प्रत्यक्ष राजनीतिमा निष्क्रिय थियो । एमाले नेता गोकर्ण विष्टको क्षेत्र गुल्मीमा अर्यालको केही एमाले नेताहरुसँग चिनजान भयो । तर, उक्त चिनजनालाई चिनजानमै सीमित गर्दै सिभिल इन्जिनियर बन्न पुल्चोक छिरेका अर्याल विद्यार्थी राजनीतिको घेराभित्र परिहाले ।

अखिलको सदस्य भए । अखिलका सिनियर विद्यार्थी नेताहरुको संगतमा बसे । र, विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय भए । गएको फागुनमा भएको अखिलको महाधिवेसनमा अर्याल महाधिवेसन प्रतिनिधि बने । उनी क्याम्पस एकाइ कमिटीको अध्यक्ष पनि थिए । तर, उनी केन्द्रीय सदस्यका लागि उम्मेदवार बन्न भने चाहेनन् ।

उनको प्रष्टीकरण छ, ‘यदि सक्रिय राजनीति गर्ने योजना थियो भने केन्द्रिय सदस्य उठ्ने थिएँ । तर, उठिनँ ।’

अर्यालको सक्रिय विद्यार्थी राजनीति नगर्ने भन्ने ठोस योजना चाहिँ छैन । तर, सबै कुरा परिस्थितिको जिम्मा दिन्छन् उनी । अहिले उनले देखेको भविष्य भनेको इन्जिनियरिङ पेशा नै हो । यदि जिम्मेवारी आइहाल्यो भने चाहिँ पछाडि नहट्ने योजनामा छन् ।

पुल्चोकमै मास्टर्स गर्ने योजनामा रहेका अर्याल अहिलेको मूलधारको पार्टी एमालेको विद्यार्थी संगठनमार्फत् सभापतिमा निर्वाचित भए । दुई जना स्वतन्त्र उम्मेदवार नै उठेका थिए । तर, उनले जिते । तैपनि उनको पुस्ता भने अहिलेको मूलधारको पार्टीप्रति प्रश्न र वितृष्णा बोकेर हिँडिरहेको छ ।

मूलधारको पार्टीसँग आफ्नो पुस्ताको गुनासो हुनुको कारणबारे बोल्छन् अर्याल, ‘मूलधारको पार्टीका नेताहरुले बोलेका कुराहरु पूरा गरिदिएका छैनन् । नेता भएपछि बोलेको कुरा पूरा गर्नुपर्छ । तर, बोली पूरा नभएपछि हामी युवामा स्वाभाविकरूपमा वितृष्णा छ । त्यो वितृष्णा गलत पनि होइन । मेरो पनि नेताहरूलाई प्रश्न छ । तैपनि म एमालेकै विद्यार्थी संगठनमा काम गर्दै गर्दा पनि मलाई नै साथीहरूले निर्वाचित गर्नुभयो । त्यस हिसाबले पार्टी होइन, काम गर्ने मान्छेलाई मतदाताले छनोट गर्दोरहेछ भन्ने चाहिँ प्रमाणित गरिदिएको छ ।’

भारतीय क्रिकेटरहरुको तलब मासिक एक करोडदेखि सात करोडसम्म

काठमाडौं । भारतको क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई)ले राष्ट्रिय टिमका क्रिकेटरहरुको नयाँ ग्रेडिङ र पारिश्रमिक सार्वजनिक गरेको छ ।

बीसीसीआईले सार्वजानिक गरेको नयाँ ग्रेडिङ अनुसार ‘ए’ प्लस ग्रेडका खेलाडीले मासिक ७ करोड, ए ग्रेडका खेलाडीले ५ करोड, ‘बी’ का खेलाडीले ३ करोड र ‘सी’ ग्रेडका खेलाडीले १ करोड रहेको छ ।

अक्टोबर २०२२ देखि सेप्टेम्बर २०२३ सम्मको सम्झौतामा ग्रेड ए प्लसमा रोहित शर्मा, विराट कोहली, जस्प्रित बुमराह र रबिन्द्र जडेजा छन् ।

ग्रेड ‘ए’ मा हार्दीक पान्ड्या रविचँद्र आस्विन, मोहमद शामी, रिशब पन्त र अक्सर पटेल रहेका छन् ।

ग्र्रेड ‘बी’ मा चेतेस्वर पुजारा, केएल राहुल, श्रेयस आयर, माहमद सिराज, सूर्यकुमार यादव र सुबमन गिल रहेका छन् । भने, ग्रेड ‘सी’ मा उमेश यादव, शिखर धवन, इशान किशन, दीपक होडा, कुलदीप यादव, सन्जु सामसन, अर्सदीप सिंह र केएस बिराट रहेका छन् ।

यस्तै बीसीसीआईले सात खेदाडीलाई केन्द्रीय सम्झौताबाट हटाएको छ । सम्झौता नविकरण नगरिएका खेलाडीहरु अनिन्क्या रहानी, इशान्त शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, मायङ्क अग्रवाल, हानुमा विहारी, रिद्दीमन साहा र दीपक चहर हुन् ।

Pages